गृहमंत्री साहू और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल से भिलाई और रिसाली निगम को बीएसपी से मिली जमीन, एम.ओ.यू. होने के 32 साल बाद बीएसपी ने किया 290 एकड़ भूमि हस्तांतरित

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भिलाई महापौर नीरज पाल भी बैठक में रहे मौजूद

भिलाई। आज भिलाई और रिसाली के लिए बड़ा निर्णय हुआ है। 32 साल बाद भिलाई और रिसाली को बीएसपी की जमीन पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है। इसके लिए दुर्ग ग्रामीण विधायक व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव लगातार प्रयासरत थे। पहले के जनप्रतिनिधियों ने भी इस संबंध में कोशिश की थी। सभी के अथक प्रयासों से आज बड़ा निर्णय लिया गया।
32 साल बाद रिसाली और भिलाई नगर पालिक निगम को 290.26 एकड़ जमीन बीएसपी से मिला। कई दौर से चली आ रही संयंत्र प्रबंधन और जिला प्रशासन की बैठकों पर गृहमंत्री ने विराम लगाया। जमीन हस्तांतरण के एवज में गृहमंत्री की उपस्थिति में रिसाली नगर पालिक निगम ने 215539.00 रूपए का चेक भिलाई इस्पात संयंत्र को सौपा। साथ ही 151 एकड़ जमीन हस्तांतरण के लिए जल्द ओएमयू किया जाएगा । भिलाई मेयर नीरज पाल ने कुर्सी संभालते ही पेंडिंग मामले को निपटाने में बड़ी मदद की है।


खास बात यह है कि साडा कार्यकाल के समय से वर्तमान भिलाई नगर पालिक सीमा क्षेत्र के 136.56 सकड़ जमीन और नवगठित रिसाली नगर पालिक निगम के सीमा में आने वाले 153.70 एकड़ जमीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हस्तांतरण की राशि जमा करने 19 सितंबर 1990 को बीएसपी ने तत्कालीन कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर विराम लग गया था। रिसाली नगर पालिक निगम के गठन पश्चात गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भूमि हस्तांतरण के लिए लगातार बैठक करते रहे।

परिणाम स्वरूप शनिवार को कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता, रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन, भिलाई निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में राशि हस्तांतरण कर 290 एकड़ भूमि रिसाली व भिलाई निगम के अभिलेख में दर्ज करने सहमति बनी। इस अवसर पर रिसाली निगम के महापौर शशि सिन्हा, भिलाई महापौर नीरज पाल, सभापति केशव बंछोर, एसडीएम विनय कुमार पोयाम आदि उपस्थित थे।

जल्द 151 एकड़ के लिए एमओयू
नवगठित रिसाली नगर पालिक निगम विकास के लिए बीएसपी से लगातार भूमि की मांग कर रहा है। वर्तमान स्थिति में बीएसपी की जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गृहमंत्री ने देर शाम अपने निवास में पुनः बैठल ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 151 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने शीघ्र कार्यवाही करें।

बीएसपी हटाएगा अतिक्रमण
गृहमंत्री ने कहा कि जिस भूमि को बीएसपी ने हस्तांतरण कर निगम को सौपा है। वह अतिक्रमण की चपेट में है। वर्षों से भूमि बीएसपी के अधिपत्य में था। अतिक्रमण रोकने प्रयास ही नहीं किया। वे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने स्थाई व सार्थक प्रयास शीघ्रता से करे। ताकि विकास कार्य तेजी से शुरू किया जा सके।

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