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शेयर करेंदिल्ली // हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के बरौनी प्लांट ने यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया है। देश ने बरौनी में इस नए अमोनिया यूरिया प्लांट को स्थापित करके एक…
शेयर करेंडॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किए गए सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल ‘भविष्य’ का शुभारंभ किया और जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों…
शेयर करेंदिल्ली // इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाई गई है। ‘राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना’ के तहत आर्थिक…
शेयर करेंदिल्ली // गृह मंत्रालय ने आज AGMUT कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्रालय को 16.10.2022 को अंडमान और निकोबार पुलिस से अंडमान…
शेयर करेंदिल्ली // भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सहायता से पंद्रह शहरों और आस-पास के क्षेत्रों- जालंधर, अंबाला, आइजोल, कोंटाई, इम्फाल, किशनगंज, पोर्टब्लेयर, बिलासपुर, ग्वालियर, मेरठ,…
शेयर करेंदिल्ली // प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री…
शेयर करेंदिल्ली // केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। इस…
शेयर करेंदिल्ली // प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत हिंदी में करने की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम लाखों छात्रों…
शेयर करेंदिल्ली // भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और बंधन बैंक शामिल हैं एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना एक समारोह के दौरान महानिदेशक (एमपी एंड पीएस) लेफ्टिनेंट जनरल वी. श्रीहरी और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं एवं लाभ रक्षा वेतन पैकेज के ही समान हैं। इसके अलावा, बैंकों ने अपनी सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को उनके उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने और इसे बेहतर बनाने के लिए बेहद कम ब्याज अथवा बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की पेशकश की है। “अग्निपथ योजना” के तहत अग्निवीरों के पहले बैच को जनवरी 2023 तक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जाएगा।
शेयर करेंनई दिल्ली // आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम ‘मतदाता जंक्शन’ शुरू किया गया है। कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, “मतदाता जंक्शन” शुक्रवार, 14 अक्टूबर को 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में शाम 7.25 बजे से 7.40 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसका विषय ‘एक वोट की शक्ति’ या ‘एक वोट की ताकत’ है। 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सहित देश भर में 23 भाषाओं में हर शुक्रवार को प्रसारित किया जा रहा है। इसे देश भर में एफएम रेनबो, विविध भारती स्टेशनों और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। नागरिक कार्यक्रम को ‘ट्विटर ऑन @airnewsalerts, News On AIR’ ऐप और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम में वोटर इको-सिस्टम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रत्येक एपिसोड निर्वाचन प्रक्रिया पर एक विशेष थीम पर आधारित है। सभी 52 थीम का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों और विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और निर्वाचन के दौरान एक जागरूक निर्णय लेने में मदद करना है। प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों का साक्षात्कार, और चुनाव आयोग की स्वीप (सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) टीम द्वारा निर्मित गाने हर एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सिटीजन कॉर्नर शामिल है जहां कोई भी नागरिक मतदान के किसी भी पहलू पर प्रश्न पूछ सकता है या सुझाव दे सकता है।
शेयर करेंनई दिल्ली // भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1) में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष के लिए होगा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात की…
