रायपुर // छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने आज मुंगेली जिले के तहसील लोरमी के ग्राम सारधा में न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु नवनिर्मित निवास गृह का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया।
मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कार्यक्रम में नवीन निवास गृह के लिए कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी जिले में न्यायिक कर्मचारियों के लिए सर्वसुविधायुक्त रहवासी कालोनी उत्साहवर्धक एवं नयी ऊर्जा का संचार करने वाली होती है, जिससे न्यायिक कर्मचारियों के कार्यकुशलता की दक्षता में वृद्धि होती है। न्यायिक कॉलोनी ऐसे बने जो राज्य के लिए एक मिसाल साबित हो। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों को काम करने हेतु बेहतर माहौल एवं सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।
कार्यक्रम को न्यायाधिपति नरेन्द्र कुमार व्यास, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयीन एवं पोर्ट फोलियो जज, जिला मुंगेली के द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि लोरमी के न्यायिक कर्मचारियों के लिए एक जी टाईप, सात एच टाईप एवं चार आई टाईप सर्वसुविधायुक्त शासकीय आवासगृह का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रकुमार अजगल्ले ने ग्राम सारधा लोरमी तहसील में नई सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी की सौगात देने के लिए अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिए रहवासी कॉलोनी के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रथम जिला न्यायाधीश नीरज शर्मा, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्रीमती कीर्ति लकड़ा, विशेष न्यायाधीश श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, अनन्तदीप तिर्की, मयंक सोनी, कु. श्वेता ठाकुर एवं न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित थे।
