द केरला स्टोरी’ फिल्म इस राज्य पर किया बैन

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द केरला स्टोरी’ फिल्म की स्क्रीनिंग पर पश्चिम बंगाल में रोक लगा दी गई है. बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने यह फैसला फिल्म की स्क्रीनिंग के कारण फैलने वाली हिंसा की आशंका वाली शिकायतें दर्ज होने के बाद लिया है ।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘द कश्मीर फाइल्स क्या है? यह एक वर्ग को अपमानित करने वाला है. द केरल स्टोरी क्या है? यह भी एक गलत तरह से पेश की गई कहानी है.’ मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया है ।

सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म बैन का ऐलान करते हुए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य में कहीं भी फिल्म की स्क्रीनिंग न हो सके. उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

अधिकारी ने कहा, ‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. प्रतिबंध संबंधी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.’ सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म केरल में महिलाओं के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और ISIS में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है. फिल्म पांच मई को रिलीज हुई थी ।

उधर, अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे लोग उतने ही ‘गलत’ हैं, जितने वे लोग जो आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ को रिलीज नहीं होने देना चाहते थे. सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित ‘द केरला स्टोरी’ विवादों के बीच पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी ।

शबाना आजमी ने एक ट्वीट में कहा कि सिर्फ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कोई फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं. उन्होंने कहा, ‘जो लोग ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, वे उतने ही गलत हैं, जितने वे लोग जो आमिर खान की ‘लाल सिंह चड्ढा’ पर प्रतिबंध लगवाना चाहते थे. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किसी फिल्म को पास कर दिए जाने के बाद किसी को भी अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण बनने का अधिकार नहीं है ।

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