डबल इंजन की सरकार होने से छत्तीसगढ़ के विकास में आयेगी तेजी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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रायपुर // छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रीगणों से छत्तीसगढ़ के हितों और विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रीगणों से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में मार्गदर्शन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होने से छत्तीसगढ़ के विकास के कामों में तेजी आयेगी। विकास के कई काम पांच सालों से रूके पड़े थे। अब रूके हुए काम पूरे होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2485.79 करोड़ की राशि जारी करने व सेंट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिली राशि से समाज कल्याण की योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास की योजनाओं के वित्तीय पोषण में मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय मंत्रीगणों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘मोदी की गारंटी’ पर त्वरित निर्णय लेकर अमल शुरू किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरकार गठन होते ही प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, राज्य के किसानों से किये वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये की दर से खरीदने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती ‘राष्ट्रीय सुशासन दिवस‘ के अवसर पर हम राज्य के 13 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान करने जा रहे है। उन्होंने अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किए जाने के बारे में भी जानकारी दी।

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