कवर्धा // राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में जिले के कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” की बैठक आयोजित की गई। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि कबीरधाम जिले के समग्र विकास की परिकल्पानाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” का गठन किया गया है। उन्होंने जिले के विकास के लिए गठित समन्वय और निगरानी समिति को महत्वपूर्ण बताया है। शासन की मंशा के अनुरूप दिशा की बैठक में निगरानी समिति में समन्वय के साथ हम सब कार्य करें।
स्वाभाविक रूप से इससे क्षेत्र की प्रगति होगी और विकास के क्षेत्र में कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन होनी चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” के मनोनित सदस्यों और जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र के समस्याओं के निदान के लिए अवगत कराया गया है। उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए समय सीमा तय करते हुए निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ निराकरण किया जाए।
बैठक में कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले में शासन के योजनाओ के तहत किए जा रहे विकास कार्यो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 247 ग्राम पंचायत में 517 कार्य चल रहे है। इसमें 47 हजार 754 मजदूर कार्यरत् है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे है। वर्ष 2022-23 में 2 हजार 408 संस्थागत प्रसव सफलता पूर्वक किया गया। जो 99.59 प्रतिशत है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला भट्ट, समिति के मनोनित सदस्य विदेशी राम धु्रर्वे, श्रीमती मधु तिवारी, राजेन्द्र चंद्रवंशी, ईतवारी बैगा, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के निज सहायक कीर्तन शुक्ला एवं संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद संतोष पाण्डेय ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ”दिशा” की बैठक में शामिल एजेडा का क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक एजेंडे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनीकिकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, हेरिटेज बहर विकास और वृद्धि योजना, अटल मिशन योजनांतर्गत कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यान भोजन योजना, प्रधानमंत्री
उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल भारत के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतो में सार्वजनिक सेवा केन्द्र के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग, दूरसंचार, रेलमार्ग, सड़क परिवहर, जलमार्ग एवं खनन आदि जैसे कार्यक्रमों से संबंधित अवसंरचना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, संसाधनों का केन्द्रिय असमाप्य पुल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नेशनल, कृषि बाजार, प्रधनमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यकम, कमान्ड एरिया डेवलपमेन्ट एंड वार मैनेजमेन्ट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शामिल है। सभी एजेडों का समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
