बेमेतरा // देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों और किसानों को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम किश्त की राशि का अंतरण किया। बेमेतरा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में विडियों कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के माध्यम से राशि अंतरण के साथ ऑडिटोरियम में उपस्थित किसानों, नागरिकों और विडियों कांफ्रेंसिंग से जुड़े जिलों के नागरिकों को आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की शपथ भी दिलाई।
मुख्यमंत्री ने आयोजित कार्यक्रम से राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरण किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बेमेतरा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत एक लाख 43 हजार 685 पंजीकृत किसानों को उनके बैंक खातों में प्रथम किश्त 10 हजार 373 लाख की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और समाज से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्यकाल के तीन वर्षाें के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा अउ बड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदु पत्ता संग्रहण दर में बढ़ोत्तरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार लगातार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। हम अपनी योजनाओं का लगातार विस्तार कर रहे हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं।
इस कार्यक्रम में उपस्थित कृृषि एवं जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते तीन साल में लगभग एक लाख करोड़ रुपये किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वनोपज संग्राहकों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण हुआ है। उन्होने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण तीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है जिसके माध्यम से प्रत्येक किसानों को उनका उचित मूल्य और लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष कोरोना काल के समय में भी प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाते हुए योजना के तहत प्रत्येक किसानों के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया। जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में खेती के क्षेत्र में विकास हुआ है और किसानों का रुझान बढ़ा है। उन्होने कहा कि छ.ग. की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना के तहत हमनें गोबर की खरीददारी की और उसका वर्मी कम्पोस्ट/सुपर कम्पोस्ट खाद उत्पादन कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया। इस योजना का अच्छा परिणाम देखते हुए अन्य राज्य के सरकारों ने भी इस प्रकार की योजना लागू करने की बात कही है। मंत्री चौबे ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत जिन किसान भाईयों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है उन्हे भी अब इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों और छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही किसानों के सम्मान के लिए श्रमिक दिवस बोरे-बासी का आयोजन किया गया, इससे यह साफ झलकता है कि प्रदेश सरकार यहां के नागरिकों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छ.ग. का विकास और किसानों को आत्म निर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही है।
इस अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधयक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे एवं विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों एवं नागरिकों की सोंच को समझा और उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवई, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना मण्डावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, नगरपालिका अध्यक्ष बेमेतरा श्रीमती शकुंतला साहू वरिष्ट जनप्रतिनिधि बंशी पटेल, जिले के चारो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिले के विभिन्न गांवों से आये किसानों सहित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
