रायपुर // राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अष्टम त्रैवार्षिक अधिवेशन के मंच से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा ने प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों में उत्साह और प्रसन्नता की लहर दौड़ा दी है। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के समान लंबित महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान किए जाने की घोषणा की, जिसे राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही प्रमुख मांग के रूप में देखा जा रहा था।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी, महामंत्री अश्वनी चेलक, संगठन मंत्री बोधी राम निषाद एवं शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और उनके मनोबल को और अधिक मजबूत करेगा।
संघ नेतृत्व ने बताया कि महंगाई के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय समयोचित और कर्मचारी हित में है। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास का रिश्ता भी और प्रगाढ़ होगा।
अष्टम त्रैवार्षिक अधिवेशन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे राज्य कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। अधिवेशन स्थल पर कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और मुख्यमंत्री के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा।
संघ पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे ही सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी और राज्य कर्मचारी संघ भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा।
