10 वर्षों से तहसील ऑफिस का लगा रहे चक्कर नहीं मिल रहा न्याय
सीमांकन के बावजूद भी किसान को ना तो मिल रही जमीन और न ही मिल रही मुआवजा
किसान की लगानी जमीन को पंचायत ने अतिक्रमण कर बनाया तालाब निर्माण
धमधा। ब्लॉक मुख्यालय के नंदेली गांव के एक किसान मोहनलाल वर्मा पिता कार्तिक वर्मा का पटवारी हल्का नम्बर 59 व खसरा नंबर 994/1जिसका रकबा नम्बर 0.3200 हेक्टेयर सीमांकन के दौरान जमीन बताई गई है किसान की कास्त कारी जमीन से लगकर शासकीय घास भूमि भी है जिस पर तालाब गहरीकरण का कार्य कुछ वर्ष पूर्व किया गया है उक्त तालाब गहरीकरण में किसान के आधे से अधिक जमीन पर तत्कालिक सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा जमीन मालिक के बिना सहमति लिए जबरदस्ती शासकीय तालाब गहरीकरण करवा दिया गया है जिससे गरीब किसान के जमीन के कुछ अंश पर तालाब और कुछ भाग में मेड बना दिया गया है जिससे किसान अपने खेत का उपयोग खेती किसानी के लिए नहीं कर पा रहे हैं उक्त किसान द्वारा अपने जमीन को पाने तहसील आफिस का बड़े लंबे अर्षो से चक्कर लगा रहे हैं फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।
किसान अपने जमीन का पटवारी, आर आई से सीमांकन पंचनामा करवाकर नक्शा,खसरा, बी 1भी प्राप्त कर चुका है लेकिन उन्हें उनके जमीन के बदले ना तो जमीन और नहीं मुआवजा मिला है कई वर्षों से किसान द्वारा जमीन और मुआवजा के लिए प्रयास किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है मायूस किसान समस्या से जूझ रहा है प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार द्वारा किसानों का मसीहा बनकर बड़े-बड़े वादे किए हैं लेकिन आज भी किसान अपनी ही जमीन पाने दर दर की ठोकर खाने मजबूर हैं वही तहसील के आला अधिकारी अपनी कार्यशैली पर अंकुश न लगा पाना किसान को लगातार कचहरी के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है न्याय की खातिर किसान अपनी परेशानियों को लेकर आज भी तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं यह पहला मामला नहीं है बल्कि धमधा तहसील में ऐसे सैकड़ों किसान है जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं यहां यह बताना लाजमी होगा कि तहसील कार्यालय धमधा में नंदवाय के किसान मोहन पिता कार्तिक द्वारा तमाम दस्तावेज लेकर न्यायालय की चक्कर लगाकर थक चुके हैं गरीब किसान न्याय की खातिर आज अपने पूरे परिवार के साथ जमीन से हटकर धरातल की ओर बढ़ रहा है शासन प्रशासन को चाहिए कि जनहित में न्याय संगत कार्य कर गरीब किसान को मदद पहुंचाई जाए साथ ही लगानी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पंचायत द्वारा तालाब निर्माण करवाया गया है बिना सहमति लिए यह कार्य को बेरोकटोक अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही होना चाहिए वही गरीब किसान को न्याय के रूप में मुआवजा राशि की भरपाई तत्काल शासन द्वारा करना चाहिए।
प्रदेश के कृषि मंत्री साजा धमधा क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे के क्षेत्र में किसान अपने आप को असहाय एवं छला ही महसूस कर रहे हैं अपनी जमीन के खातिर दर-दर भटकना कहां की न्याय संगत है यह बात मंत्री रविंद्र चौबे के संज्ञान में बात डालने की किसान द्वारा कही गई है अब इस पर मंत्री क्या पहल करते हैं यह तो आने वाला समय पर ही पता चल पाएगा अधिकारी राज चलेंगे किसान परेशान रहेंगे तो सरकार की क्या स्थिति रहेगी यह आने वाला समय पर ही पता चल पाएगा और गरीब किसान को न्याय कब मिलेगा यह बात गर्भगृह में छुपा है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों एवं आम जनों के लिए तरह-तरह के जनकल्याणकारी लाभकारी योजना के रूप में निर्धन गरीब व्यक्तियों को नगरी प्रशासन क्षेत्र में घास भूमि को रजिस्ट्री कर आम जनों को जहां मुहैया करा रही है उसी प्रकार आबादी प्लाट के नाम पर आम जनों को पट्टा वितरण कर कर वहवाही लूटा जा रहा है मोर जमीन और मकान के अंतर्गत आम जनों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराने वाली प्रदेश सरकार की नजर ऐसे गरीब किसानों के ऊपर कब पड़ेगी यह सोचनीय विषय है।
