दुर्ग // कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 एवं जेम (गर्वनरमेंट-ई-मार्केटप्लेस) से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए भंडार क्रय नियमों और जेम पोर्टल के उपयोग की तकनीकी जानकारी प्रदान करना था।
बैठक में अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियम (एसपीआर 2002-संशोधन 2025) पर आधारित है, जिसका मुख्य लक्ष्य सरकारी विभागों के लिए सही समय पर उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता वाला सामान और सेवाएँ प्राप्त करना है। अधिकारियों को बताया गया कि यह नियम राज्य के सभी सरकारी विभागों पर लागू होते हैं और इनका एक बड़ा उद्देश्य स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) के साथ-साथ अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को प्राथमिकता देना है।
प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि अब जेम (गर्वनरमेंट-ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल से खरीदारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तीय नियमों के तहत बताया गया कि 1 लाख रूपए तक की सीधी खरीद की जा सकती है, जबकि 1 लाख रूपए से 3 लाख रूपए तक के लिए सीमित निविदा अपनानी होगी, जिसमें कम से कम 3 निर्माताओं से संपर्क करना ज़रूरी है। 3 लाख रूपए से अधिक की किसी भी खरीद के लिए खुली निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ’’एमएसई और स्टार्टअप्स’’ को विशेष लाभ देते हुए उन्हें धरोहर राशि (ईएमडी) और टेंडर फीस से छूट दी गई है।
साथ ही, नियम 4.12 के तहत निर्देश दिए गए कि 50,000 रूपए से अधिक की वार्षिक खरीद वाले हर कार्यालय में एक क्रय समिति का गठन अनिवार्य है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों। इसके अतिरिक्त, नियम 4.14 के तहत 6 महीने के भीतर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त मात्रा के लिए रिपीट ऑर्डर के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा तथा जिले के सर्व कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
