अन्नदाता के सम्मान, समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध नरेन्द्र मोदी एवं विष्णु देव साय सरकार

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भिलाई // भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के जिला कार्यालय प्रियदर्शनी परिसर, सुपेला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान कल्याण के विजन तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों की विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की।

प्रेस वार्ता में जिला भिलाई प्रभारी रामजी भारती , जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, जिला महामंत्री मनीष अग्रवाल श्रीमती सुषमा जेठानी एवं जिला मीडिया सह प्रभारी सूरज जायसवाल उपस्थित रहे। प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान कल्याण, कृषि सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने, उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि फसल विविधीकरण अपनाकर अपनी आय के नए स्रोत विकसित करें। किसान उन्नति योजना, गन्ना प्रोत्साहन, दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी और श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने जैसी पहल प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

किसान उन्नति योजना से किसानों को आर्थिक संबल

किसान उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लेकर किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय करने की स्वतंत्रता मिलेगी और कम मात्रा में धान बेचने पर भी निर्धारित सहायता का लाभ प्राप्त होगा।

यह पहल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ खेती में निवेश, कृषि कार्यों की आवश्यकताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है।

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, किसानों के लिए नए अवसर

धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि ₹11,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ की गई है। इसके तहत 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों को लेने वाले किसानों के लिए ₹10,000 प्रति एकड़ सहायता का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत अब तक 4,26,185 किसानों ने 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

फसल विविधीकरण किसानों को खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराने, भूमि की उपयोगिता बढ़ाने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे पारंपरिक फसलों के साथ वैकल्पिक फसलों को भी पहचान और प्रोत्साहन मिल रहा है।

किसानों के खाते में पहुंची बड़ी सहायता राशि

खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल ₹35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ 2023 के लिए ₹13,289 करोड़, खरीफ 2024 के लिए ₹11,976 करोड़ और खरीफ 2025 के लिए ₹10,639 करोड़ शामिल हैं।

यह आर्थिक सहायता किसानों की मेहनत को सम्मान देने, कृषि कार्यों में निवेश बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गन्ना किसानों को ₹425 प्रति क्विंटल उपार्जन दर

गन्ना उत्पादक किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गन्ना उपार्जन दर ₹355 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा तय उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित उपार्जन दर के अंतर की राशि किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है।

शक्कर रिकवरी के आधार पर कवर्धा, पंडरिया एवं बालोद के किसानों को अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है। कवर्धा में ₹488.67, पंडरिया में ₹455.10, बालोद में ₹432.62 तथा सूरजपुर में ₹425 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।

गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने का यह प्रयास कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता लाने तथा किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

दलहन एवं तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मूंगफली, चना, मसूर एवं सरसों जैसी फसलों के उपार्जन से किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।

इस योजना का उद्देश्य बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और दलहन-तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इससे प्रदेश में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर भी विकसित हो रहे हैं।

श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा, पारंपरिक खेती का संरक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी पारंपरिक श्री अन्न फसलों के उत्पादन और उपार्जन को प्रोत्साहित कर रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जाएगा।

उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, माध्यमिक शालाओं, प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य संस्थानों को उनकी मांग और उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। इससे पारंपरिक फसलों के उत्पादक किसानों को बाजार उपलब्ध कराने और श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने, कृषि में नई संभावनाएं विकसित करने और अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होंगे और गांव मजबूत होंगे तो छत्तीसगढ़ समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनेगा।

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