दुर्ग // राज्य शासन के नियमों के मुताबिक प्रापर्टी की लीज अवधि 11 महीनों की होती है। उससे अधिक की लीज अवधि होने पर रजिस्ट्री करानी होती है और शासन को स्टांप शुक्ल प्रदाय करना होता है। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि बीएसपी प्रबंधन ने कुछ मामलों में 30 साल की लीज कार्मिकों को प्रदाय की है। इस संबंध में बीएसपी प्रबंधन को नोटिस जारी करने कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने एसडीएम श्री लक्ष्मण तिवारी को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि इसकी वजह से ऐसे कार्मिकों के पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है तथा शासन को भी इससे राजस्व में नुकसान हुआ है।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने रजिस्ट्री के वक्त एहतियातन हमेशा मकान की फोटो भी संलग्न कराने के लिए जिला पंजीयक को कहा। बैठक में भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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