पाटन। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के स्थाई सचिव जितेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा।
मेंडिकल शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा। फैसले के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण प्राप्त होगा।
वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय स्वागत करते हुए हुए कहा कि यह केंद्र सरकार की दूरगामी सोच है। इस फैसले से पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। छात्रों को अपना भविष्य सवारने का एक बेहतर अवसर दिया है। इस फ़ैसले से एमबीबीएस में लगभग 1,500 और पोस्टग्रैजुएट में 2,500 ओबीसी छात्रों को हर साल इसका लाभ मिलेगा. वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लगभग 550 छात्रों को एमबीबीएस में जबकि 1,000 छात्रों को पोस्टग्रैजुएट की पढ़ाई में लाभ होगा.
इस फ़ैसले से पहले बीते 36 सालों से (1986 से अब तक) ओबीसी छात्रों को ऑल इंडिया कोटे पर राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में नहीं, बल्कि सिर्फ़ केंद्रीय संस्थानों में ही नामांकन का लाभ मिलता था. जितेंद्र वर्मा ने अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित होगा।
